धामी सरकार ने किया नकल माफिया पर शिकंजा कसने का कामः मनवीर चौहान

-पेपर लीक मामला के तूल पकड़ते ही बीजेपी आई बचाव मोड पर
-कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का षडयंत्र रचने का आरोप
-बोले धामी के चाबुक से हाकम के हाकिम नहीं बच पाएंगे
देहरादून। उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ते ही बीजेपी ने बचाव का मोड अख्तियार कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार के सत्ता में आने के पहले से ही प्रदेश में नकल माफिया सक्रिय थे तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का कुतर्क बताया है। जिससे सियासत गरमा गई है।
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सरकार नकल माफियाओं को जेल में डालने के प्रति प्रतिबद्ध है। बीजेपी, कांग्रेस समर्थित माफियाओं की पहल को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने विपक्ष की मंशा को सवालों के घेरे में बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित है कि धामी के चाबुक से हाकम के हाकिम नहीं बच पाएंगे।
कांग्रेस के आरोपों पर मनवीर चौहान ने कहा कि यूकेएसएसएससी की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कुछ संगठनों की ओर से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। इससे एक सोची समझी साजिश के तहत युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि, यूकेएसएसएससी के अनुसार, पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है।
पेपर की तीन पेज का स्क्रीन शॉट साजिश के तहत किसी ने परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद बाहर निकाला है। यह जांच का विषय है। आखिर कैसे पेपर के तीन पेज बाहर आए? किसने भेजे, इसकी जांच यूकेएसएसएससी कर रही है? किस परीक्षा केंद्र से किसने पेपर आउट किया? इसकी जांच की जा रही है, लेकिन पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद ऐसा किसी ने षड्यंत्र के तहत सरकार की पारदर्शी परीक्षा कराने के अभियान को बदनाम करने की कोशिश की है। मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया है। युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का छल और अन्याय न हो, इसके लिए उत्तराखंड से नकल माफियाओं के तंत्र को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 200 से ज्यादा नकल माफियाओं एवं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया है। सीएम धामी के सख्त नकल विरोधी कानून एवं पारदर्शी नीतियों के कारण आज लगभग सभी विभागों में 30 हजार से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।