-प्रदेश में बेरोजगारी दर में चार फीसदी की आई कमी
देहरादून । साल 2024 की विदाई के साथ ही बुधवार को साल 2025 का आगमन होने वाला है। साल 2024 उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास रहा है। इस साल उत्तराखंड सरकार ने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसने इस साल को खास बना दिया है। इसके अलावा 2024 में उत्तराखंड ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी कह रही है कि साल 2024 खास रहा है। अब सरकार साल 2025 को विशेष बनाने पर काम करेगी। इसके अलावा, प्रदेश में लागू होने जा रहा यूसीसी, राज्य सरकार के मूल मंत्र सरलीकरण, समाधान और निस्तारण को आगे बढ़ाएगी। साल 2024 में उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें मुख्य रूप से देखें तो धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही सशक्त भू कानून बनाने की दिशा में भी सरकार ने तेजी से काम किया है।
इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने साल 2024 में कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले भी लिए हैं, जिनसे प्रदेश का नाम देश भर में ऊंचा हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि साल 2024 में जो निर्णय लिए गए हैं, वह आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित होंगे। साल 2024 की उपलब्धियां के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल बहुत सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा। प्रदेश की बेरोजगारी दर में चार फ़ीसदी की कमी आई है। साथ ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दर को भी पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग में अच्छा काम किया है। राजस्व का कलेक्शन बढ़ा है। जीएसटी भी बढ़ा है। राज्य के जीएसडीपी में करीब 33 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने इस साल तमाम महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। कुल मिलाकर साल 2024 कई मामलों के लिहाज से बेहद खास रहा है। साल 2025 राज्य के लिए विशेष वर्ष है। क्योंकि साल 2025 राज्य का रजत जयंती वर्ष है। ऐसे में साल 2025 को विशेष बनाने के लिए काम करेंगे।
नए साल यानी साल 2025 के जनवरी महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक्ट बनकर तैयार हो गया है जो जनवरी 2025 में लागू किया जाएगा। वर्तमान समय में यूसीसी से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित सभी विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो विभाग काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण राज्य सरकार का मंत्र रहा है। ऐसे में यूसीसी भी सरकार के इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा।