मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों के लिए दी 155.96 करोड़ की मंजूरी

सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल योजनाओं को मिलेगी गति, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि
178 पुलिस कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी, 100 करोड़ की आकस्मिक निधि स्वीकृत
देहरादून  । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण, महंगाई भत्ते में वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना तथा अन्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए 5.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं चम्पावत जनपद के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बहुस्तरीय पार्किंग एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए 9.98 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पिथौरागढ़ जनपद के मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए 1.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर 12वें किलोमीटर में दो लेन सेतु के उच्चीकरण के लिए 4.09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-हरवाड़-वालीघाट-दफौड़-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पुलों के उच्चीकरण एवं निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत चेनज 154.990 पर मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 5.01 करोड़, चेनज 134.950 पर पुल के उच्चीकरण के लिए 1.59 करोड़ तथा चेनज 171.740 पर 45 मीटर स्पान के मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 4.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी जनपद के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-सैलानी-ददिमखेत-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग के 127वें किलोमीटर पर पूर्व में निर्मित पुल के स्थान पर 53 मीटर लंबा दो लेन का नया पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 7.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
टिहरी गढ़वाल जनपद के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 1.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल जनपद के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकासखंड में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 3.76 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ऊधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविन्दनगर में पड़ागांव चौराहे से आबादी होते हुए जंगल सीमा तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 90.41 लाख रुपये तथा ग्राम टैगोर नगर में जेल कैंप मुख्य मार्ग से हरेन्द्र मंडल के घर होते हुए सिंचाई नहर की पुलिया तक मार्ग निर्माण के लिए 90.61 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देहरादून की रायपुर शाखा तथा हरिद्वार शाखा के अंतर्गत अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू यांत्रिक जल मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून में 3.49 करोड़ और हरिद्वार में 4.64 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने तथा राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी अनुमोदन दिया गया है।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राहत
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार एवं राज्य स्वायत्त निकायों और उपक्रमों के छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है। इसी प्रकार पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाएगा। पुलिस विभाग के 178 आरक्षी, पीएसी एवं आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।
स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर होगा सामुदायिक भवन
मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर श्स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवनश् रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
वरुण चौधरी का निलंबन बढ़ाने को मंजूरी
वहीं ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय किए जाने से संबंधित संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।

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