
यूजीसी के मानकों के अनुरूप मिल सकता है 57,700 रुपये मासिक मानदेय, प्रदेश के करीब 400 अतिथि शिक्षक होंगे लाभान्वित
राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों के विद्यार्थियों को मिलेंगे निःशुल्क टैबलेट, छात्रावासों के संचालन को लेकर भी दिए निर्देश
देहरादून । प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में करीब 400 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।शनिवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को प्राथमिकता से तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि लंबे समय से उन्हें यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप 57,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की जा रही है। डॉ. रावत ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए विभाग जल्द ही मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। इससे प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत करीब 400 गेस्ट फैकल्टी को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवशेष बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने तथा विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के शिलान्यास और पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने को भी कहा।
विद्यार्थियों को दिए जाएंगे निःशुल्क टैबलेट
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टैबलेट वितरण से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए, ताकि योजना को धरातल पर उतारा जा सके।
छात्रावासों के बेहतर उपयोग पर जोर
डॉ. रावत ने प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों के संचालन और छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्रावासों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि छात्रावासों में विद्यार्थी रहने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वहां रहने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। इससे छात्रावासों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. ए.एस. उनियाल, संयुक्त निदेशक डॉ. संगीता गुप्ता, उप सचिव हरीश सागर, दीपक कुमार, विधि अधिकारी डॉ. बी.सी. चौबे सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

